काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारी फैलिन नदिन लकडाउन जारी रहेकै बेला सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले घरघडेरी र खेतीपातीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नेकपा चितवनका नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’मा जगत् देउजा (सिन्धुपाल्चोक), भीमबहादुर कार्की (कास्की), मञ्जली शाक्य (ललितपुर) र दिनेशचन्द्र यादव (बाँके) र ७ प्रदेश सरकारले तोकेका १–१ जना सदस्य रहने जानकारी दिनुभयो।

प्रदेश सरकारले तोकेको व्यक्ति भने सम्बन्धित प्रदेशका लागि मात्र सदस्य रहने व्यवस्था गठन आदेशमा छ। प्रदेश सरकारहरूले सदस्य तोक्न बाँकी छ। गठन आदेशमा आयोगमा केन्द्र सरकारले तोकेको सहसचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ।

सरकारले आयोगको सदस्यसचिव तोकिसकेको छैन। अध्यक्ष ज्ञवाली भरतपुर महानगरपालिकामा मेयर पदमा रेनु दाहालसँग पराजित तत्कालीन एमालेका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो।

देउजा यसअघि अतिक्रमित जग्गा छानबिन आयोग र सुकुम्बासी आयोगको सदस्य रहिसकेका भूमि मामिलाका जानकार हुनुहुन्थ्यो। कार्की, शाक्य र यादव सत्तारूढ नेकपाका जिल्लास्तरीय नेता हुन् ।

यादव संविधानसभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। सरकारले आयोगलाई देशभर जग्गा खोजेर भूमिहीन र अव्यवस्थितलाई उपलब्ध गराउन तीन वर्षको समय दिएको छ।

भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ अनुसार गठन आदेश जारी गरी आयोग बनाइएको हो। गठन आदेशमा आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्नेसम्बन्धी कामको टीओआर (कार्य शर्त) तोकिएको छ।

सरकारले मंगलबार राजपत्रमा भूमि समस्यासम्बन्धी गठन आदेश जारी गरेको छ। व्यक्ति र कम्पनीका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गासमेत आयोगले भूमि ऐनबमोजिम सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई बाँड्न सक्ने व्यवस्था गठन आदेशमा छ।

आयोगले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका लागि बाँड्न सकिने देशभरको जग्गाको लगत संकलन तथा वितरण स्थानीय तहहरूमार्फत गर्ने र स्थानीय विशिष्टताका आधारमा शहरी क्षेत्रमा सामूहिक आवासको विकास गर्न सक्नेसमेत गठन आदेशमा उल्लेख छ।

मुलुकमा १४ देखि १६ लाख परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी रहेको अनुमान भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका पूर्वअधिकारीले भने कोभिड–१९ को महामारी फैलिन नदिन मुलुक लकडाउनमा रहेका बेला अपारदर्शी ढंगले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्न आयोग गठन गरिएको टिप्पणी गरेका छन्।

आम जनता लकडाउनमा रहेका बेला पब्लिक अडिटसमेत नहुने भएकाले सत्तारूढ नेकपाका नेताको स्वार्थमा आगामी चुनावमा पार्टीलाई फाइदा हुने गरी देशभर जग्गा बाँडिने र सुकुम्बासी समस्या यथावत् रहने खतरा रहने उनीहरूको भनाइ छ।

आयोगमा विज्ञभन्दा नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता नियुक्त गरिएकाले जग्गा बाँड्ने क्रममा सत्तारूढ पार्टीका नेताहरू बढी हाबी हुने र धेरै वास्तविक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी छुट्न सक्ने चिन्तासमेत ती अधिकारीको छ।

नेकपा सरकारबाट नियुक्त आयोगका पदाधिकारीले सत्तारूढ पार्टीका कार्यकर्ता र शुभेच्छुक तथा प्रभावशाली नेताका आसेपासेलाई सुकुम्बासी नभए पनि मूल्यवान् ठाउँमा जग्गा बाँड्न सक्ने जोखिम रहेको समेत उनीहरू औंल्याउँछन्।

भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ बमोजिम सरकारले आयोगको मातहतमा ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गर्नेछ।

सरकारले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्न गठन गरेको यो पन्ध्रौं आयोग हो। यसअघि १४ वटा आयोग गठन हुँदा पनि समाधान हुन नसकेको समस्या यस पटक टुंग्याइने दाबी मन्त्रालयको छ।

मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रमा आयोगको अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र सदस्यलाई विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को तलब भत्ता, गाडी, इन्धनलगायतको सुविधा दिइने गठन आदेशमा उल्लेख छ।

सुकुम्बासी आयोगको प्रदेशस्तरमा भने कुनै संरचना हुने छैन। जिल्लामा एक जना संयोजक र ६ सदस्य रहेको समिति गठन हुनेछ।

आयोगको सिफरिसमा सरकारले ७७ जिल्ला समितिमा संयोजक र दुई सदस्य मनोनयन गर्नेछ भने बाँकी तीन सदस्य जिल्ला भूमिसुधार, नापी र वन कार्यालयका प्रमुख तथा र सदस्यसचिव भने जिल्ला समन्वय समितिका सचिव रहने व्यवस्थासमेत गठन आदेशमा गरिएको छ।

७७ जिल्ला संयोजकले सहसचिव र सदस्यले शाखा अधिकृतसरहको तलब सुविधा पाउनेछन्। जिल्ला संयोजकलाई गाडी, इन्धनलगायतको सुविधासमेत दिइनेछ। आयोगको केन्द्रीय र जिल्ला समितिमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई मासिक तलबको ५० प्रतिशत अतिरिक्त सुविधा दिइनेसमेत गठन आदेशमा उल्लेख छ।

आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई प्रतिपरिवार घरघडेरीका लागि सहरी क्षेत्रमा ६ आना, तराईमा १ कट्ठा, पहाडमा १० आना, हिमाली क्षेत्रमा एक रोपनीमा नबढ्ने गरी जग्गा दिने तयारी गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ।

स्रोतका अनुसार भूमिहीन सुकुम्बासीलाई खेतीपातीका लागि प्रतिपरिवार तराईमा ६ कट्ठा, पहाडमा पाँच रोपनी र हिमाली क्षेत्रमा सात रोपनीमा नबढ्ने गरी जग्गा दिइने छ।

ऐलानी (सार्वजनिक) जग्गामा बसोवास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोवासीले घरघडेरीका लागि शहरी क्षेत्र, तराई, पहाड र हिमालमा भूमिहीन सुकुम्बासीसरह तोकिएको जग्गा निस्शुल्क पाउनेछन्।

ऐलानी जग्गामा खेतीपातीसमेत गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोवासीले भने बढीमा डेढ बिघासम्म जग्गा दिने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।

तर त्यस्ता अव्यवस्थित बसोवासीले पाउने डेढ बिघासम्मको जग्गाको मूल्य भने सरकारले तोकेअनुसार तिर्नुपर्नेछ। आयोगले मुलुकभर रहेका सार्वजनिक जग्गा र बुट्यान जंगलको क्षेत्र भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बाँड्ने व्यवस्था गठन आदेशमा गरिएको छ।

त्यति ठूलो संख्यामा रहेका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्दा मुलुकको सार्वजनिक जग्गा, जंगल, बुट्यान क्षेत्र मासिन सक्ने चिन्ता भूमि व्यवस्था मन्त्रालयकै पूर्वअधिकारीहरूको छ।

गठन आदेशमा जग्गा बाँडफाँटमा स्थानीय तहलाई समेत सीमित अधिकार दिइएको छ। हरेक स्थानीय तहले आयोग र जिल्ला समितिसितको समन्वयमा आफ्नो पालिकाभित्रका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान गर्न सहयोग र्पुयाउने र तिनलाई जग्गाको लालपुर्जासमेत बाँड्ने अधिकार गठन आदेशले दिएको छ।

भूमिसम्बन्धी ऐन र गठन आदेशमा खोला किनारा, सडकको ‘राइट अफ वे’ तोकिएको दायाँ–बायाँको भाग, सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्र, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोवासीका लागि बसेकै ठाउँमा जग्गा नदिइने उल्लेख छ।

त्यस्ता क्षेत्रमा बसोवास गर्दै अव्यवस्थित बसोवासीलाई आयोगले छानबिनका क्रममा सुकुम्बासी भएको ठम्याएमा तिनलाई अरू ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराइनेछ।

अन्यत्र जग्गा भएका अव्यवस्थित बसोवासीलाई भने आयोगले जग्गा दिने छैन। काठमाडौंको हकमा वाग्मतीलगायतका खोला किनारामा बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीका लागि नदी क्षेत्र तोकिएको ठाउँबाट अन्यत्रै बढीमा ६ आनासम्म जग्गा उपलब्ध गराइने जानकारी मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ।

देशभरका अरू नदी किनारा र सडक किनारामा बस्दै आएका अव्यवस्थित बसोवासीलाई समेत नदी र सडकको ‘राइट अफ वे’ भन्दा अन्यत्रै जग्गा उपलब्ध गराइने जानकारीसमेत स्रोतले दिएको छ।

आयोगलाई यसअघिका आयोग किन बिफल भए भन्नेसमेत अध्ययन गरी यस पटक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको सम्पूर्ण समस्या समाधानको अधिकार गठन आदेश र ऐनले दिएको दाबीसमेत मन्त्रालयका अधिकारीले गरेका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।

तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्।

Comment here