काठमाडौं।नेपालमा भूमि (जग्गा) प्रशासनसम्बन्धी पाँच दर्जनभन्दा बढी ऐन र नियमावलीका कारण व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अलमल परेपछि सरोकारवाला मन्त्रालयले एकीकृत ऐन बनाउने तयारी गरेको छ।

त्यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले महिना दिनयता ऐन र नियमावलीको अध्ययन गरिरहेको छ।

पाँच दर्जनभन्दा बढी ऐन, नियमहरू छरिएकाले कुनमा के विषय छ भन्ने थाहा पाउन गाह्रो भएकाले एकीकृत ऐन बनाउने तयारी थालिएको मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले बताए।

”नयाँ संविधान र नीति आयो तर धेरै ऐन–नियम हुँदा कुशल जग्गा प्रकाशकलाई पनि काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ।” उनले भने, ‘०१९, ०२१, ०२३ सालदेखिका ऐनहरू छन्, जसले अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् र प्रविधिको विकासले पनि अब नयाँ एकीकृत ऐन ल्याउन लागेका छौं।’

मन्त्रालयले मातहतका विभागहरूलाई ऐन–नियमका भएका उपयोगी, अनुपयोगी र परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रावधानहरू छुट्याउन लगाएको पनि उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयले सातै प्रदेश र मातहतका १ सय ३१ मालपोत कार्यालय र त्यति नै संख्याका नापी कार्यालयबाट सुझाव संकलन गरी अब दुई महिनाभित्र एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने तयारी छ।

तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्।

Comment here