समाचार

४० अर्बका ठेक्काको ‘म्याद थप’ अन्यौलमा

काठमाडौं।दशकौंदेखि अलपत्र रहेका अधिकांश रुग्ण आयोजनाको म्याद थप र कार्यान्वयनमा अझै अन्योल देखिएको छ।

आधा दर्जन विकासे मन्त्रालयरविभाग र प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन भएका तर रुग्ण रहेका ४० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँका १ हजार १५३ रुग्ण आयोजनाको म्याद थपको निर्णय अझै हुन नसकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हालै सार्वजनिक गरेको ‘रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन अध्ययन विश्लेषण प्रतिवेदन’ले देखाएको छ।

अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार १ वर्षको अवधिमा रू. १ अर्ब ५६ करोडका २८ ओटा ठेक्काको मात्रै सम्झौता तोडिएको छ। सो प्रतिवेदनले सडक, शहरी विकास तथा भवन निर्माण, जलस्रोत तथा सिँचाइ, स्थानीय पूर्वाधार विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका ती ठेक्का तोडिएको देखाएको छ।

यसअघि अख्तियारले २०७५ माघमा ‘नेपाल सरकारबाट सञ्चालनमा भएका आयोजनाहरूमा निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था, अध्ययन तथा प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरेको थियो।

गतवर्षको उक्त प्रतिवेदनअनुसार आयोगले सडक, शहरी विकास तथा भवन निर्माण, जलस्रोत तथा सिँचाइ, स्थानीय पूर्वाधार विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमार्फत वर्षौंदेखि सञ्चालन भएका रू. १ खर्ब १८ अर्बका १ हजार ८४८ आयोजना रुग्ण अवस्थामा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ।

तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्।

Comment here