काठमाडौं।केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो आम्दानीको हैसियतभन्दा माथि पुगेर महँगो सवारीसाधन खरिद गरी राज्य कोषको ढुकुटी रित्याउन थालेपछि सरकारले गाडी खरिद प्रक्रियामा थप कडाइ गर्ने भएको छ।

अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीलगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिबीच महँगो गाडी खरिद गर्ने प्रवृत्ति अत्याधिक बढेपछि त्यस्तो प्रवृत्ति अत्याधिक बढेपछि त्यस्तो प्रवृत्तिलाई अंकुश लगाउने गरी नयाँ मापदण्ड बनाउन लागिएको हो।

महँगा गाडी खरिद गर्दा आर्थिक अनियमितासमेत बढेको सरकारको ठहर छ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ।

तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्।

Comment here