हामी पहिले मानिस हौँ अनि बल्ल नागरिक। नागरिकका आवश्यकता र मानिसका आवश्यकतामा भिन्नता हुन्छ। अब्राहम मास्लोको आवश्यकता सिद्धान्त शृंखला अन्तर्गत मानिसका प्रमुख दुई आवश्यकताहरु शारीरिक र सुरक्षाको आवश्यकता हुन्। शारीरिक आवश्यकता अन्तर्गत मानिसका आधारभुत आवश्यकताहरु गाँस, बाँस र कपास पर्दछन्। अर्कोतिर नागरिकका लागि उसको देश, उसको राष्ट्रिय पहिचान महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण जब जब नागरिकका आधारभुत आवश्यकताहरू र सुरक्षामा खतरा मन्डराउँछ ऊ मानिसका रुपले सोच्न थाल्छ। त्यस्तो अवस्थामा ऊ आफ्नो देश , आफ्नो पहिचान त्यागी शरणार्थी बन्न सम्म तयार हुन्छ। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मानिसका आधारभुत आवश्यकताहरु पहिलो प्राथमिकता हो अनि देश हो। यी दुईलाई आधार बनाएर विचार निर्माण हुने हो, हुनुपर्छ।

जब नागरिकका आधारभुत आवश्यकताहरु पुर्ति हुँदैनन् उसलाई राष्ट्रले कुन विचार बोक्दछ या देशको शासकीय स्वरुप के हुन्छ त्यसले तात्त्विक अर्थ राख्दैन। आजको विश्व राजनीतिमा आधारभुत आवश्यकताहरुको पुर्ति सहित लोकतन्त्र न्यूनतम आवश्यकता हो। नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने तीन चरणको आन्दोलन पश्चात पूर्ण लोकतन्त्रको जग बसेको हो। यही लोकतन्त्रको जगमा अबको राजनीति यो देशका ३ करोड जनताका जीवनस्तर सुधार्ने हुनुपर्छ, अबको खबरदारी डेलिभरीमा हुनुपर्छ। निःशुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा, सर्वसुलभ सार्वजनिक यातायात, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको अवधारणा हिजोको व्यवस्थामा पनि सम्भव थियो र आजको व्यवस्थामा पनि सम्भव छ। भुल्नै नहुने कुरा भनेको नागरिक सर्वोच्चता हो।

दोस्रो विश्वयुद्ध पछि जापानको संविधान अमेरिकाले बनाइदिएको हो र लामो समयसम्म परिमार्जन नभएको संविधानमा पर्छ। अस्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड लगायतका देशहरुले आज पनि बेलायती महारानीलाई आफ्नो राज्यको प्रमुखको रुपमा स्विकारेका छन्। यी देशहरुले विकासमा पनि उत्तिकै फड्को मारेका छन्।  यसको मतलब विकास गर्नका लागि राजसंस्था हुनुपर्छ भनिएको होइन या विदेशी शक्ति राष्ट्रले संविधान निर्माण गरिदिनु पर्छ भन्ने होइन, हुन सक्दैन। यस उदाहरणले के जनाउँछ भने भइरहेको व्यवस्थालाई बारम्बार परिवर्तन गरेर भन्दा स्विकारेर डेलिभरीका एजेण्डामा फोकस गरी उन्नतितिर लम्किन सजिलो हुन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि हिजोको शासकीय स्वरुप अवलम्बन गरिरहँदा पनि परिवर्तन सम्भव थियो। पञ्‍चायती व्यवस्थामा पनि राजा महेन्द्रको बेला राम्रै विकासका काम नभएका होइनन्। तर आज हामी २०७२ को संविधान मानिरहेका छौँ। विकास यसै संविधान अनुरूप खोजौँ , सकिन्छ पनि। यदि संघीयता अधिकार सम्पन्न गर्न सकिन्न र खर्चिलो रहेछ भने प्रदेश खारेज या परिमार्जन गर्न नडराउँ तर राष्ट्रप्रमुखको जस्तो सेरेमोनियल संस्थाले विकासमा कुनै अवरोध सृजना गर्दैन। नेपाल देश अर्को राजनैतिक परीक्षणको प्रयोगशाला बन्नु हुँदैन, हामीले बन्न दिनु हुँदैन। राष्ट्रप्रमुखका ठाउँमा राजा पुनस्थापित गर्ने राजनीतिले कल्याणकारी राज्यकोलागि तरङ्गित समाज र आन्दोलनलाईनै ओझेलमा पार्दछ। राजसंस्थाको ईतिहासको बस्तुपरक विश्लेषण गर्न सकिन्छ, दानविकरण गरिरहन जरुरी छैन तर अब फेरी नागरीक सर्वोच्चतालाई अवमुल्यन गर्ने कुनै पनि राजनीति यो २२औँ शताब्दिका नेपालिले स्विकार्दैनन्।

राज्यको आवश्यकता हुनेखानेलाई भन्दापनि हुँदा खानेलाई बढी हुन्छ। बिरामीपर्दा उपचारको कुरा छोडौँ सिटामोल र जीवनजल पाउन मुस्किल पर्ने समाजलाई वादको जन्जिरले कहिलेसम्म बाँधेर राख्न सक्ला र। पानीसँग भात मुछेर खान बाध्य परिवारको आक्रोश कुन दलिय बाँधले थेगिराखेको होला। यी जन्जिर टुट्नेछन्, यी बाँध फुट्नेछन् अनि नयाँ आन्दोलनको बिगुल फुकीनेछ, फुकीनुपर्छ। यस्तो आन्दोलनकोलागि समाज तयार रहनुपर्छ जो कम्युनिष्टहरुको व्याख्याभन्दा फरक होस् (राजसंस्था या गणतन्त्र स्थापनाकालागि होइन, धर्म निरपेक्षता या सापेक्षताकालागि पनि होइन। अबको राजनीतिको बहस गलत दिशातीर मोड्ने अधिकार कोहि कसैलाई छैन। सहि मानेमा देशलाई सर्वेपरि राखेर सोच्ने हो भने अबको बाटो मध्यमार्गिनै हो – केहि दायाँ केही बायाँ। समग्रमा प्रमुख पाटाहरुलाई ३ बुँदामा सिमित गर्न सकिन्छ।

१। आर्थीक पाटोमा दायाँनै (Rightist) ठिक । बलियो नियामक निकाय बनाउँदै खुला बजार र उद्धमशीलतानै आजको आवश्यकता हो।
२। शिक्षा , स्वास्थ्य, सामाजीक सुरक्षाको हकमा बायाँनै (Leftist) ठिक छ। यी कुरामा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप जरुरी छ।
३। धर्म, सांस्कृतिक जगेर्ना र नागरीकताका सन्दर्भमा दायाँनै (Rightist) छ। तर यसमा धार्मिक र सांस्कृतिक अतिवादलाई शुन्य शहनशीलता हुनुपर्छ भने महिला,LGBTIQ++ समुहको पनि अपनत्व शुनिश्चितता गरी नागरीकताका हकमा पनि कठोरनै हुनु जरुरी छ।

निस्शुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा अनि सामाजिक सुरक्षा जनताका प्रमुख चाहना भए पनि राजनीतिक दलहरुकालागि शक्तिमा पुग्ने अस्त्र मात्र भइदिनु अत्यन्त खेदपुर्ण छ। अब समय आइसकेको छ प्रमुख राजनीतिक मुद्दा र छलफल यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर गरिनुपर्छ। हिजो विकासको बाधक राजसंस्था र हिन्दु राज्यलाई देखाएर जुन गल्ति गर्यौँ आज गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई देखाएर त्यहि गल्ति नगरौँ। राजसंस्था हाम्रो सुन्दर इतिहास हो भने गणतन्त्र वर्तमानको यथार्थ। हिन्दु, बौद्द, कीँरात, बोन, जैन यो देशको पहिचान हुन्। सनातन हिन्दु राज्य भएर यी पहिचानको रक्षा र जगेर्ना नहुनु भन्दा अहिलेकै संविधानमा टेकेर हाम्रो मौलिक धर्म संस्कृतिको जगेर्ना गर्न दबाब दिनु आजको आवश्यकता भएको छ।

यति भनिरहँदा आजको राजनीतिक बहस निशुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा, सर्वसुलभ सार्वजनिक यातायात, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायतिर केन्द्रित रहनुपर्छ। यी मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर बन्ने नीतिहरुमा बहस हुनु जरुरी छ। सम्पुर्ण समाजको ध्यान यिनै नीतिहरुको गुण र दोषको बहसमा केन्द्रित गराउने राजनीति र राजनेताको खोजी आज देशको आवश्यकता भएकोव छ। अबको अग्रगामि राजनीतिक मुद्दा भनेका निशुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा, सर्वसुलभ सार्वजनिक यातायात, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय हुन् भनेर स्थापित गर्न सक्ने नयाँ युगको विपि र मदन खोजिरहेका नेपालीहरुलाई आत्मकेन्द्रित ढोंगिहरुबाट घात नहोस्।

तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्।