काठमाडौं। अत्यन्त विवादित एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताको आपत्तिजनक शर्तहरू संशोधन नगरी यथावत् संसद्बाट पारित गर्न सरकारले अन्तिम तयारी अघि बढाएकोप्रति विवेकशील साझा पार्टीले आपत्ति जनाएको छ। पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकले मंगलवार विज्ञप्ति जारी गरि सरकारले जनआवाज नसुनी सत्ता समीकरणको बलमा हुबहु पारित गराए त्यसका विरुद्धमा कडा सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

एमसीसी सम्झौताका केही शर्तहरू अत्यन्त आपत्तिजनक एवम् नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हित प्रतिकुल रहेकाले संशोधनबिना नै पारित गरिनुहुन्न भन्ने आफ्नो पार्टीको धाारणा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

एमसीसी सम्झौताबारे आम नागरिकको तप्कासम्म धेरै नै संशय उत्पन्न भई गम्भीर प्रश्न उठेकाले तिनको निरूपण नगरी अघि बढ्नु घातक हुने विवेकशील साझाको ठहर छ। श्रीलङ्काको जस्तै नेपालमा पनि यो सम्झौता अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन स्वतन्त्र विज्ञहरूको कार्यदल गठन गर्नु उपयुक्त हुने या सम्झौता खारेज गर्नु नै उपयुक्त हुने विज्ञप्तिमा जनाईएको छ।

एमसीसी इण्डो प्यासिफिक स्ट्रटेजी (आइपीएस) को अङ्ग हो भनी अमेरिकी उच्च अधिकारीले नै अभिव्यक्ति दिएको परिप्रेक्ष्यमा अघिल्ला र वर्तमान सरकारले यसबारे सत्य तथ्य समयमै बाहिर ल्याउनुको सट्टा यसलाई अन्य विकास आयोजनाको जस्तै सामान्य अनुदान जसरी नै प्रस्तुत गर्नु आपत्तिजनक भएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विज्ञप्तिको पूर्णपाठः

प्रेस विज्ञप्तिः एमसीसीको बारेमा विवेकशील साझा पार्टीको धारणा

अत्यन्त विवादित एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताको आपत्तिजनक शर्तहरू संशोधन नगरी यथावत् संसद्बाट पारित गर्न सरकारले अन्तिम तयारी अघि बढाएकोप्रति विवेकशील साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

एमसीसी सम्झौताका केही शर्तहरू अत्यन्त आपत्तिजनक एवम् नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हित प्रतिकुल रहेकाले संशोधनबिना नै पारित गरिनुहुन्न भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा छ।

एमसीसी सम्झौताबारे आम नागरिकको तप्कासम्म धेरै नै संशय उत्पन्न भई गम्भीर प्रश्न उठेकाले तिनको निरूपण नगरी अघि बढ्नु घातक हुनेछ। कि त श्रीलङ्काको जस्तै नेपालमा पनि यो सम्झौता अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन स्वतन्त्र विज्ञहरूको कार्यदल गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ, कि सम्झौता खारेज गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने विवेकशील साझा पार्टीको धारणा रहेको छ।

हाम्रो जस्तो मुलुकको विकासमा वैदेशिक सहयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। तर त्यस्ता सहयोगको सम्झौतामा हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गर्ने एवम् राष्ट्रिय हित र स्वाधीनता कमजोर बनाउने सर्त गाँसिएर आउँछन् भने त्यो कदापि स्विकार्न सकिँदैन।

एमसीसी इण्डो प्यासिफिक स्ट्रटेजी ९आइपीएस० को अङ्ग हो भनी अमेरिकी उच्च अधिकारीले नै अभिव्यक्ति दिएको परिप्रेक्ष्यमा अघिल्ला र वर्तमान सरकारले यसबारे सत्य तथ्य समयमै बाहिर ल्याउनुको सट्टा यसलाई अन्य विकास आयोजनाको जस्तै सामान्य अनुदान जसरी नै प्रस्तुत गर्नु आपत्तिजनक छ। सत्तामा रहँदा सम्झौता पारित गर्न लागि पर्ने र प्रतिपक्षमा हुँदा विरोध गर्ने दलहरूको रवैयाले पनि यसमा पर्याप्त संशय थपेको छ।

यसै सन्दर्भमा विदेशी सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाबारे नकारात्मक टीकाटिप्पणी नगर्न भन्दै गृह मन्त्रालयले हालै जारी गरेको चेतावनीयुक्त वक्तव्यको विवेकशील साझा पार्टी कडा भर्त्सना गर्दछ। जनतालाई सही सूचना दिने भन्दा पनि स्पष्टीकरण र कथित सङ्कल्प प्रस्तावको नाटक सार्वभौम संसद्मा मञ्चन नहोस् भनी हामी संसद्मा रहेका सबै दल र सांसदहरूलाई खबरदारी गर्न चाहन्छौँ।

राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र वैदेशिक सहायताबारे जानकार विज्ञहरू बिच नै तीव्र विभाजन रहेको एमसीसी सम्झौता सरकारले जनआवाज नसुनी सत्ता समीकरणको बलमा हुबहु पारित गराउन लाग्यो भने हामी त्यसको विरुद्धमा कडा सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुनेछौँ।

त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्र हित विपरीतको सरकारी कदम रोक्न देशभरका राष्ट्र प्रेमी नागरिकलाई काठमाण्डौमा उत्रिएर हामीलाई साथ दिन र सशक्त प्रतिकार गर्न विवेकशील साझा पार्टी आह्वान गर्दछ।

शरदराज पाठक
प्रवक्ता, विवेकशील साझा पार्टी
२२ भदौ, २०७८

तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्।