धनुषा। प्रदेश २ मा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन नेपाली काँग्रेस र जसपा बीच बुधबार २ बुँदे सहमती भएको छ। जसपाको तर्फबाट मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता लालबाबु राउत र काँग्रेसको तर्फबाट संसदीय दलका नेता राम सरोज यादवले हस्ताक्षर गरेको सहमतीपत्रमा लोकतन्त्र, संघीयता, समावेशी समानुपातिक र प्रादेशिक अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा सुदृढिकरण गर्न लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारमा काँग्रेसको तर्फबाट यादवको नै नेतृत्व सहभागिता हुने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।

यस्तै प्रादेशिक आवश्यकता र विज्ञहरुको राय सहित मन्त्रिपरिषद्को संरचना र कार्यविभाजनलाई अझ वैज्ञानिक बनाई मन्त्रिपरिषद् थपघट गर्न सकिने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। जसपा नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्र पनि सहभागी हुने भएको छ। आन्तरिक सहमति अनुसार काँग्रेसले तीनवटा र माओवादी केन्द्रले दुईवटा मन्त्रालय पाउने बताइएको छ।

मुख्यमन्त्री राउतका प्रमुख स्वकीय सचिव जितेन्द्र यादवका अनुसार कांग्रेसलाई दिइने मन्त्रालय टुंगो लागेको र केहीबेरमा कांग्रेसबाट सहभागी हुने मन्त्रीहरुको शपथ कार्यक्रम राखिएको छ। कांग्रेसका प्रदेश २ का संसदीय दलका नेता यादवको नेतृत्वमा कांग्रेस प्रदेश २ सरकारमा सहभागी हुनेछ। यादवलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने भएको छ।

त्यसैगरी कांग्रेसकै पर्साबाट निर्वाचित ओमप्रकाश शर्मालाई ऊर्जा र खानेपानी मन्त्रालय र सर्लाहीबाट निर्वाचित विरेन्द्र प्रसाद सिंहलाई महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने बताइएको छ।

माओवादी केन्द्रको तर्फबाट भरत साह र जगत यादव मन्त्री बन्ने पक्का भएपनि उनीहरुले पाउने मन्त्रालयको टुंगो लाग्न सकेको छैन्।

सरकारमा कांग्रेस र माओवादी सहभागी हुने भएपछि मन्त्रालयको संख्या १० बनाइएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १० वटा बनाउने निर्णय गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिए। प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उर्जा तथा सिचाई मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा प्रदेश सभा मन्त्रालय, वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय कायम गरिएको छ।

तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्।