काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टीले क्रियाशील सदस्यतालाई चाँडो टुङ्ग्याएर १४ औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताएका छन्। काँग्रेस काठमाडौँस्थित जिल्ला सम्पर्क समितिद्धारा आज आयोजित ‘वर्तमान सङ्कटमा काँग्रेसको भूमिका’ विषयक भर्चुअल सम्वाद कार्यक्रममा उनले अब पार्टीका सबैतहले महाधिवेशनमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए।

“आठ लाख हाराहारीमा क्रियाशिल सदस्यता पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता भइसकेको छ, दर्ता हुन बाँकी रहेका क्रियाशिल सदस्यता पनि चाँडो टुङ्ग्याएर समयमा नै महाधिवेशन गर्नुपर्छ,” उनले भने। पूर्व उपप्रधानमन्त्री निधिले काँग्रेसले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेको बताए।

काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले कोरोनाको नियन्त्रणमा सरकारले पूर्वतयारी गर्न नसक्दा भयावह अवस्था आएको आरोप लगाए। अर्का केन्द्रीय सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद वडुले कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार जिम्मेवार बन्न नसकेको बताए। काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसालले काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताईन। काँग्रेस नुवाकोटका सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसी, काभ्रेपलाञ्चोकका सभापति मधु आचार्य, रोल्पाका सभापति अमरसिंह पुनलगायतले पार्टीको विधानअनुसार समयमा नै महाधिवेशन गर्नका लागि केन्द्रीय नेतृत्व अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

कर्णालीमा सत्ता साझेदारी

नेपाली काङ्ग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलले सरकारमा जाने दुई मन्त्रीहरूको नाममा टुङ्गो लगाएको छ। दलको आज बसेको बैठकले प्रदेशसभा सदस्यद्वय दीनबन्धु श्रेष्ठ र यज्ञबहादुर विसीलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेको हो।

कर्णालीमा काङ्गे्रसको सर्मथनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकार छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले श्रेष्ठलाई ऊर्जा तथा जलस्रोत विकास र यज्ञबहादुर विसीलाई सामाजिक विकासमन्त्रीमा नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेको बताए। दुई मन्त्रीको नियुक्तिसँगै औपचारिक रूपमा कर्णालीमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार बन्नेछ।

कर्णालीबाट काङ्गे्रसले प्रदेश सरकारमा पहिलोपटक सहभागिता जनाउने भएको छ। विसं २०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनपछि सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिला कर्णालीबाट कांग्रेसले सत्ता साझेदारीको शुरुआत गरेको हो। मन्त्रीमण्डलमा हाल मुख्यमन्त्रीसहित तीन माओवादी, तीन स्वतन्त्र मन्त्री छन्। दुई मन्त्रीमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व भएसँगै कर्णालीमा आठ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बन्नेछ।

मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिएका श्रेष्ठ जुम्ला तथा विसी सुर्खेतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक सांसद हुन्। नेकपा (एमाले) ले माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई गत वैशाख ३ गते काङ्गे्रसले प्रदेशसभामा विश्वासको मत दिएको थियो। कांग्रेसका छ र एमालेका चार सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर विश्वासको मत दिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार जोगिएको थियो। कर्णालीमा एमालेका सभामुखसहित १६, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ जना गरी ३५ सदस्यीय प्रदेशसभा छ।

यसैबीच, काङ्गे्रस संसदीय दलको बैठकले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीका लागि १३ बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको छ। सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई अवलम्बन गर्ने, आर्थिक अनुशासन, स्वच्छता, मितव्ययिता र सादा जीवनशैली अपनाउनुपर्ने, दान, उपहार, पुरस्कार, चन्दा वा निजी सेवा, सुविधा, लाभ र अस्वभाविक निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्न नपाइनेलगायत आचारसंहिता बनाएको छ। दलका नेता शाहीले संयुक्त सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने भएकाले बेग्लै आचारसंहिता बनाएर लागू गर्नुपरेको बताए।

तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्।