काठमाडौं। विवेकशील साझा पार्टीले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन संसद्‌मा रहेका दलहरूलाई आह्वान गरेको छ। पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकद्वारा शुक्रवार जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री  र राष्ट्रपतिबाट संविधानमाथि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भइरहेका प्रहारप्रति पार्टीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व बोकेको राष्ट्रपति संस्थाको बारम्बार साख गिराउने, अपमान गर्ने र ‘देशको होइन केवल प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रपतिका रूपमा काम गर्ने’ विद्यादेवी भण्डारीमाथि तत्काल महाभियोग लगाएर उनलाई पदमुक्त गर्दै संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा रहेका दल तथा सांसदहरू एक जुट भई नयाँ सरकार गठनका लागि पहल गर्न आह्वान गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेमा त्यस विपरीत हिजो बिहीबार साँझ नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि अघि बढाइएको प्रक्रियाबाट संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको र प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदाझैँ रबर स्ट्याम्पसरह सदर गर्नु पुरापुर असंवैधानिक कदम भएको विज्ञप्तिमा जनाईएको छ।

वैकल्पिक सरकार गठनका लागि लगभग २० घण्टाको मात्र समय दिइनु ओलीलाई नै फेरी प्रधानमन्त्री बनाएर संसद् विघटन गरी मध्यावधि चुनावको बहानामा मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ होम्ने पुरानै षड्यन्त्रको निरन्तरता भएको भन्दै विवेकशील साझाले कोरोना महामारीको तेस्रो लहरले झनै भयावह स्थिति ल्याउने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहँदा मुलुकलाई चुनावतर्फ धकेल्न खोज्नु अक्षम्य अपराध भएको बताएको छ।

विज्ञप्तिको पूर्णपाठः

प्रेस विज्ञप्ति: राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाऊ, नयाँ सरकार बनाऊ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधानमाथि श्रृखलाबद्ध रूपमा भइरहेका प्रहारप्रति विवेकशील साझा पार्टी गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ।

संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व बोकेको राष्ट्रपति संस्थाको बारम्बार साख गिराउने, अपमान गर्ने र ‘देशको होइन केवल प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रपतिका रूपमा काम गर्ने’ विद्यादेवी भण्डारीमाथि तत्काल महाभियोग लगाएर उनलाई पदमुक्त गर्दै संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा रहेका दल तथा सांसदहरू एक जुट भई नयाँ सरकार गठनका लागि पहल गर्न विवेकशील साझा पार्टी आह्वान गर्दछ।

संविधानतः प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेमा त्यस विपरीत हिजो बिहीबार साँझ नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि अघि बढाइएको प्रक्रियाबाट संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदाझैँ रबर स्ट्याम्पसरह सदर गर्नु पुरापुर असंवैधानिक कदम हो।

प्रधानमन्त्रीले पदमा बहाल रहँदै अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गर्ने जस्तो अनौठो र अत्यन्त अस्वाभाविक दृश्य विश्व राजनीतिमा सायदै कतै देखिएला। त्यसमाथि वैकल्पिक सरकार गठनका लागि लगभग २० घण्टाको मात्र समय दिइनु ओलीलाई नै फेरी प्रधानमन्त्री बनाएर संसद् विघटन गरी मध्यावधि चुनावको बहानामा मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ होम्ने पुरानै षड्यन्त्रको निरन्तरता हो।

हाल विकराल बनेको कोरोना महामारीको तेस्रो लहरले झनै भयावह स्थिति ल्याउने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहँदा मुलुकलाई चुनावतर्फ धकेल्न खोज्नु अक्षम्य अपराध हो। संविधान र नागरिकको जीवन रक्षाका लागि राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउन र ओलीको विकल्प दिन संसद्मा रहेका सबै विपक्षी दल तथा सांसदहरू एक ठाउँमा उभिनु अत्यन्त जरुरी छ।

शरदराज पाठक
प्रवक्ता, विवेकशील साझा पार्टी
मिति: ०७ जेठ २०७८

तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्।