काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका ७ जना मन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा नियुक्ती बदरको आदेश दिएको छ। बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्व संघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एक पटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदमुक्त भएका छन्।

सर्वोच्चले फागुन २३मा नेकपा एकिकरण बदर गरेको फैसलापछि माओवादी केन्द्रमा नफर्की एमालेमै बसेका कारण सांसद पद खारेज भएका उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै अधिवक्ता कपिल देव ढकाल र रविराज थापाले सात मन्त्रीको नियुक्ती बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्।