काठमाडौं। विवेकशील साझा पार्टीले बागमती प्रदेशमा बिहीवार हुन लागेको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको प्रक्रियामा सामेल नहुने निर्णय गरेको छ। पार्टीका बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता रमेश पौड्यालले बिहीवार विज्ञप्ति जारी गर्दै चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका तीनैजना उम्मेदवारहरुबाट अपेक्षाकृत भूमिका निर्वाह हुनेमा आश्वस्त हुन नसकेकाले निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल नहुने बताए।

राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनका लागि आफ्नो उममेदवार खडा नगरेको विवेकशील साझा पार्टीका ३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरु मतादाताका रुपमा रहेका छन्। 

विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय सभामा विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका बौद्धिक व्यक्तिहरुको उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने विवेकशील साझाको मान्यता रहेको र राष्ट्रिय सभा सदस्यले कतिपय अवस्थामा दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर मुलुक र नागरिकको हितमा काम गर्न सक्नुपर्ने उल्लेख छ। 

पार्टीले स्थापनाकाल देखि उठाउँदै आएको मतपत्रमा नो भोट को विकल्प यथाशीघ्र लागू गर्नपनि सरकार र निर्वाचन आयोगसँग माग गर्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा जनाईएको छ।

सर्वोच्च अदालतले २०७० पौष २१ गते सरकारका नाममा मतपत्रमा नो भोट को व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारीगरेको स्मरण गर्दै ७ वर्ष भन्दा लामो समयसम्म पनि उक्त आदेश कार्यान्वयनमा सरकार र निर्वाचन आयोग उदासीन रहनु खेदजनक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विज्ञप्तिको पूर्णपाठः

प्रेस नोट : विवेकशील साझाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतदानमा भाग नलिने।

नो भोट लागु गर्न सर्बोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यन्वयन गर्न माग।

विवेकशील साझा पार्टीले आज मिति २०७८ जेठ ६ गते हुँदै गरेको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम छलफल एवं निर्णय गरेको छ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले आफू निर्वाचित भएको दल त्याग गरी अर्को दलमा प्रवेश गरेका कारण राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन आएको बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित हुने एक स्थानका लागि हुँदै गरेको निर्वाचनमा नेकपा एमाले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र स्वतन्त्र गरी तीन जना उम्मेदवारहरू मैदानमा छन्। प्राविधिक रूपमा एक जनाको ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवारी रहे पनि सत्तारुढ नेकपा एमाले कै एउटा खेमाको तर्फबाट निजको उम्मेदवारी आएको प्रस्टै देखिएको छ।

यस निर्वाचनमा विवेकशील साझा पार्टीले आफ्नो उम्मेदवार खडा गरेको छैन, तथापि पार्टीका तिन जना प्रदेशसभा सदस्यहरू मतदाताका रूपमा रहेका छन्।

विवेकशील साझा पार्टी राष्ट्रिय सभामा विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ। कार्यपालिका (प्रधानमन्त्री) को चयनमा प्रत्यक्ष भूमिका नहुने सदन भएका कारण पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले कतिपय अवस्थामा दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठी मुलुक र नागरिकको हितमा भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ भन्ने हामीलाई लाग्दछ।

यस परिप्रेक्ष्यमा चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धारत तिनै जना उम्मेदवारहरूबाट राष्ट्रिय सभामा हामीले अपेक्षा गरेको भूमिका निर्वाह हुनेछ भन्नेमा आश्वस्त हुन नसकेकोले विवेकशील साझा पार्टीले यस निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल नहुने निर्णय गरेको छ।

विवेकशील साझा पार्टीले स्थापनाकालदेखि नै उठाउँदै आएको मतपत्रमा ‘नो भोट’ को विकल्प शीघ्र लागु गर्न पनि सरकार र निर्वाचन आयोगसमक्ष माग गर्ने निर्णय भएको छ। यसै सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०७० पौष २१ गते सरकारका नाममा मतपत्रमा ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको ब्यहोरा यहाँ स्मरणीय छ। सात वर्ष भन्दा बढी भइसक्दा पनि उक्त आदेशको कार्यान्वयनमा सरकार र निर्वाचन आयोग उदासीन रहनु र यस राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पनि मतपत्रमा ‘माथिका कुनै पनि उम्मेदवार होइन’ अर्थात् None of the above (NoTA) को विकल्प सामेल नगरिनु खेदजनक छ।

रमेश पौड्याल
नेता, बागमती प्रदेश संसदीय दल
विवेकशील साझा पार्टी
२०७८ जेठ ६, विहिबार

तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्।