सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई सङ्घीय सरकारअन्तर्गत राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको यही जेठ १ गते बसेको बैठकले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्णय गरेको हो।

प्रदेश सरकार मातहत रहेको अस्पताल सङ्घीय सरकार मातहत लैजाने प्रस्तावको निर्णय सार्वजनिक भएपछि कर्णालीवासीले चर्को आलोचना गरेका छन्। जनताको नजीकबाट स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको प्रदेश अस्पताल केन्द्रमा लैजाने निर्णय सङ्घीयता विरोधी कदम भएको भन्दै सामाजिक सञ्चाजलमा थुप्रै टिप्पणी भइरहेका छन्।

प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष रेखदेख र पर्याप्त बजेट उपलब्ध गर्दै आएको अस्पताल सङ्घले लिनु खोज्नु सङ्घीयता विरोधी कदम भएको नागरिक अगुवा राजबहादुर महत बताउँछन्। “अस्पतालले नजीकको सरकारबाट अभिभावकत्व पाइरहेको छ”, अगुवा महतले भने, “यसअघि सङ्घीय सरकारसँग त थियो? के थियो त त्यतिबेलाको उपचार सेवा र भौतिक संरचनाको अवस्था?”

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री बिमला केसीले सङ्घीयताको कारण प्रदेश अस्पतालको संरचना विकास हुनाका साथै बढीभन्दा बढी नागरिकले उपचार सेवा पाएको बताईन। उनले प्रदेश सरकारको अस्पताललाई सङ्घअन्तर्गत राख्ने निर्णय गर्नु सङ्घीयतामाथिको आक्रमण भएको तर्क गरिन। “पर्याप्त बजेटविना कर्णालीमा विकास हुन नसकिरहेका बेला प्रदेश सरकार मातहत रहँदा प्रदेश अस्पतालको विकास अपेक्षाकृत छ”, उनले भनिन, “प्रदेशको आवश्यकतामा नजीकको सरकारले खेलिरहेको भूमिकाले राम्रै काम हुँदै आएको छ।”

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भई प्रदेश अस्पताल स्थापना भएपश्चात् प्रदेश सरकारको करीब रु. एक अर्बभन्दा बढी बजेट लगानी भइसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक वृषबहादुर शाहीले जानकारी दिए। गत आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा रु ५० करोड विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले चालु आवमा रु ६० करोड उपलब्ध गराइसकेको उनले बताए।

यता अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्काले प्रदेश अहिलेसम्म आइपुग्दा स्रोतसाधन र पूर्वाधार विकासको हिसाबले अस्पतालले राम्रो प्रगति गरेको बताए। सामान्यतः केही अभाव देखिए पनि कोभिडको अवधिमा अस्पतालले राम्रो सेवा प्रदान गरेको निर्देशक डा. खड्काको भनाइ छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुर्मराज शाहीले हिजो सङ्घीय सरकारमा हुँदाको अस्पतालभन्दा आज प्रदेश सरकार मातहतको अस्पतालबाट जनताले राम्रो उपचार सेवा पाएको तर गलत राजनीतिक अभ्यासका कारण प्रदेश अस्पताललाई सङ्घअन्तर्गत राख्ने निर्णय अघि सारिएको टिप्पणी गरे।

“गत हप्तामा मात्र प्रदेश सरकारले कोभिड व्यवस्थापनका लागि औषधि र उपकरण खरीदका लागि रु ४० करोड बजेट उपलब्ध गर्नाका साथै र १२० जना स्वास्थ्यका कर्मचारी भर्ना गरिसकेको छ”, प्रवक्ता शाहीले भने, “के अब सामान्य परीक्षणका लागि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सोध्नुपर्ने अवस्था सृजना गर्न खोजिएको हो त ?”

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले केन्द्र सरकार मातहत एक प्रदेशमा एक ठूलो अस्पताल बनाउने नीतिअनुसार प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई सङ्घ मातहत लिन प्रस्ताव अघि बढाएको जनाए। मन्त्री रावतले भने, “सङ्घअन्तर्गत एक अस्पताल हुनुपर्छ। प्रदेश अस्पताललाई पहिलेदेखि सङ्घीय सरकार मातहत राख्नुपर्छ भन्दै मैले आएको छु। मन्त्री हुनुअघि संसद्मा पनि यस विषयमा बोलेको थिएँ। “अहिले अस्पताललाई थप विकास गर्नका लागि यस्तो तयारी गरिएको हो।”

केन्द्र सरकार मातहत ५०० श्यया र प्रदेश सरकार मातहतका प्रदेश अस्पताललाई अनिवार्य २०० श्ययाको बनाउने नेपाल सरकारको नीतिको कारण पनि केन्द्र सरकारमा लिनुपर्ने बाध्यता आएको जनाउँदै राज्यमन्त्री रावतले अन्य कुनै जिल्लामा प्रदेशस्तरीय अर्को अस्पताल बनाउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए। उनले सङ्घअन्तर्गत गइसकेपछि ५०० श्ययाको अस्पताल, श्ययाअनुसारको जनशक्ति र त्यस अनुरुपको औषधि र उपकरण सबैको व्यवस्थापन हुने दाबी गरे।

तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्।