काठमाडौं। कोरोना महामारीबाट बच्न जारी निषेधाज्ञाका बेला सबै तहका अदालतले अनलाइन माध्यमबाट इजलास राख्ने अभ्यास शुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेशनले भर्चुअल माध्यमबाट आज आयोजना गरेको ‘महामारीमा न्यायः अनलाइन इजलास’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले १३ वर्षअघिदेखि नै अनलाइन इजलास चलाउने बहस हुँदै आए पनि कार्यान्वयनमा नआएको बताए।

कानून व्यवसाय र न्यासपालिकासँग सम्बन्धित संस्थाले राख्नुपर्ने कार्यक्रम फाउन्डेशनले गरेर बहस चलाएकाले महामारीका बेला यसलाई निष्कर्षमा लैजानुपर्ने विचार केसीले राखे।

बन्द र खुला दुवै इजलास अनलाइन माध्यमबाट नै चलाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने कानून व्यवसायीको माग छ। यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सबैको सहयोगको आशासमेत गरिएको केसीको भनाइ थियो। एसोसिएशनका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेलले सुरक्षा र गोपनीयतालाई व्यवस्थित गरेर अनलाइन इजलास छिटो चलाउनुपर्नेमा जोड दिए।

अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले अनलाइन इजलास शुरु गरेपछि कमजोरी थाहा हुने र त्यसलाई सच्च्याउन पनि काम गर्न सकिने बताए। अनलाइन इजलास सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि सरोकार भएका निकायले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

फाउन्डेशनका सदस्यसचिव अतुल कोइरालाले जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय पाए भने देश समृद्ध हुने भएकाले महामारीमा पनि यसबाट नागरिकलाई वञ्चित गरिनु नहुने बताए। न्याय नपाएकै कारण मानसिकलगायत स्वास्थ्य समस्या आई जनशक्तिको क्षति हुने भएकाले यस विषयलाई महत्वकासाथ लिन उनले माग गरे।

तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्।