भूमि आयोगः नियमावली बिनै काम शुरु, हात्ती आयो फुस्सा हुने त होइन?

काठमाण्डौं। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले नियमावली बिनै काम शुरु गरेपछि अनेक टिका टिप्पणी शुरु भएको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गत भदौमै मन्त्रिपरिषद्‌मा नियमावली पेस गरेको भएपनि पारित भएको छैन। यता आयोगले भने नियमावली बिनै १४ ओटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर लगत सङ्कलनको काम शुरु गरेको छ।

आयोगलाई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी तोकिएको छ। अव्यवस्थित बसोबासीलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने? सुकुमबासी बाहेकलाई जग्गा वितरण गर्दा राजस्व कति लिने? लगायतका विषय भने नियमावलीले प्रष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आवश्यक पर्ने मुख्य नियमावलीनै पारित नभएको अवस्थामा आयोगले पालिकाहरूसँग सम्झौता गरेर लगत संकलन कार्यहरू अघि बढाउँदा फेरी हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा हुने हो की भन्ने आशका बढेको छ। यद्यपि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले केहीदिन भित्रै नियमावली पारित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नियमावली पारित भए काम गर्न सजिलो हुने उनको विश्वास छ।

यसअघि गठन भएका १३ ओटा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले मुख्यतः नीतिगत कमजोरीकै कारण भूमि सम्बन्धी समस्या अधुरै छोडेका थिए। यसपटकपनि आयोगले नियमावली बिनै काम शुरु गरेपछि विभिन्न खाले अड्कलबाजीहरू शुरु भएका छन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कम्तिमा १०० पालिकाको लगत संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसै अनुसार आयोगले गत कात्तिकदेखि प्रत्येक प्रदेशबाट दुई दुई पालिकासँग सम्झौता गरेर काम अघि बढाएको छ ।

प्रदेश १ मा झापाको कन्काई र उदयपुरको बेलका नगरपालिका, प्रदेश २ मा सिराहाको धनगढीमाई र सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, बागमतीमा चितवनको रत्ननगर र मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकामा काम सुरू गरेको हो । यस्तै, गण्डकीमा कास्कीको रुपा गाउँपालिका र नवलपुरको कावासोती नगरपालिका, लुम्बिनीमा रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका र दाङको बबई गाउँपालिका, कर्णालीमा सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका र चौकुने गाउँपालिका तथा सुदूरपश्चिममा कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका र कञ्चनपुरको कृष्णनगर नगरपालिकासँग काम अघि बढाएको हो।

आयोगले ती सबै पालिकामा आयोगमा इकाई गठन भइसकेको बताएको छ। आयोगले   पुस १ गते भित्र थप १५६ पालिकासँग सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ।

तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्।