सिन्डिकेट कायम गरे पाँच वर्षसम्म कैद

काठमाडौं।यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा भएको दुई वर्षपछि सरकारले औपचारिक रूपमा सिन्डिकेट अन्त्यसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको छ।

प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत् सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा एकाधिकार कायम गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था सहितको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको हो।

सो विधेयक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तर्फबाट दर्ता भएको हो। मूल विधेयकको दफा ८ मा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा एकाधिकार कायम गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

दफा ८ मा बजार सीमित गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ। प्रस्तावित विधेयकमा ८ (क) थप गरिएको छ। सार्वजनिक यातायात र ढुवानीमा हुने एकाधिकार अन्त्यका लागि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ।

यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ।

तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्।