काठमाडौं।सरकारले निजामती सेवाको उच्च, महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी मानिने सचिवको व्यवस्थापन हचुवाको आधारमा गर्दा मन्त्रालय र मातहत निकायले प्रभावकारी परिणाम दिन नसकेको पाइएको छ।

हाल रहेका ६० भन्दा बढी सचिवको व्यवस्थापन गर्दा केहीलाई छोडेर धेरै ठाउँमा हचुवाकै नीति अपनाइएको छ। प्रदेशमा वरिष्ठ सचिवलाई पठाउनुपर्नेमा भर्खरै मात्रै बढुवा भएका कनिष्ठहरुलाई पठाउने गरिएको छ।

सबै मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको प्रशासनिक कमान्ड सचिवले नै सम्हाल्ने गर्छन्। यति महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहने सचिवको व्यवस्थापन गर्दा सरकारले संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने सुझाव प्रशासनविद्को छ।

तर, यतिखेर सबै मन्त्रालय र निकायलाई समन्वय गर्ने र ती निकायले जिम्मेवारीअनुसार काम नगरेमा जिम्मेवारीअनुसार काम नगरेमा कारबाही गर्न सक्ने हैसियत राख्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नै काबिल र दक्ष सचिवको अभाव खट्कीएको छ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ।

तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्।