काठमाण्डौं। साझा पार्टीले अमेरिकी परियोजना एमसीसीको वर्तमान सम्झौता जस्ताको तस्तै संसदबाट पारित गर्न नहुने बताएको छ। एमसीसी परियोजनाबारे थप स्पष्ट पार्न सोमबार विज्ञप्ति जारी गरि प्रस्तावित सम्झौतामा परेका कतिपय बुँदाहरू नेपालको हित र आत्मसम्मानको विपरीत भएको ठहर गरेको छ।

साझाले यसअघि सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय स्वार्थमा कुनै प्रकारको आँच नआउने सुनिश्चितता गर्दै एमसीसी परियोजनालाई स्वीकृत गरिनु पर्ने उल्लेख गरेको थियो।

नेपालको कानूनसँग बाझिने वा नेपालको कानून अप्रभावी हुन सक्ने, द्विपक्षीय सहयोगको विषयमा तेश्रो मुलुकको सहमति लिनु पर्ने, आयोजनाको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारभन्दा अधिकांश अवस्थामा एमसीसीकै निर्णय हावी हुने लगायतका प्रस्तावित बुँदाहरू संवेदनशील भएको भन्दै यस्ता विषयहरूको निरूपण बिना सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त नदेखिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

राजनीतिक तह र जनस्तरमा समेत ध्रुवीकरण निम्त्याएको एमसीसी मुद्दाको ठोस निरूपण केही समाचारमा आएजस्तो संसद्को सङ्कल्प प्रस्तावबाट हुन नसक्ने भन्दै साझाले यस विषयमा संसद्मा उपस्थित सबै राजनीतिक दलहरूलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ।

पार्टीका प्रवक्ता डा. सूर्यराज आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा एमसीसी परियोजनाबारे उब्जिएको जटिलता कूटनीतिक संवाद मार्फत सुल्झाउन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह समेत गरिएको छ। यो भिडियोपनि हेर्नुहोस्।

विज्ञप्तिको पुर्णपाठः

प्रेस विज्ञप्तिः एमसीसी अनुदानबारे थप स्पष्टीकरण

संयुक्त राज्य अमेरिकाले एमसीसी परियोजना अन्तर्गत नेपाललाई दिने भनिएको अनुदानका बारे साझा पार्टीको धारणाका सम्बन्धमा व्यापक टिकाटिप्पणी भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो धारणालाई अझ स्पष्ट पार्न यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ।

तीन हप्ताअघि सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा साझा पार्टीले नेपालको “परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय स्वार्थमा कुनै प्रकारको आँच नआउने सुनिश्चितता गर्दै एमसीसी परियोजनालाई स्वीकृत गरिनु पर्ने” उल्लेख गरेको थियो। वर्तमान सम्झौता जस्ताको त्यस्तै संसदबाट पास गरिनु हुँदैन भन्ने साझा पार्टीको अडान हो।

नेपालको कानूनसँग बाझिने वा नेपालको कानून अप्रभावी हुन सक्ने, द्विपक्षीय सहयोगको विषयमा तेश्रो मुलुकको सहमति लिनु पर्ने, आयोजनाको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारभन्दा अधिकांश अवस्थामा एमसीसीकै निर्णय हावी हुने लगायतका प्रस्तावित सम्झौतामा परेका कतिपय बुँदाहरू नेपालको हित र आत्मसम्मानको विपरीत देखिन्छन्। यस्ता संवेदनशील विषयहरूको निरूपण बिना सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त देखिंदैन।

राजनीतिक तह र जनस्तरमा समेत ध्रुवीकरण निम्त्याएको यो मुद्दाको ठोस निरूपण केही समाचारमा आएजस्तो संसद्को सङ्कल्प प्रस्तावबाट हुन सक्दैन। यो बारेमा साझा पार्टी संसद्मा उपस्थित सबै राजनीतिक दलहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ।

वर्तमान विवादले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग लामो समयदेखि रहिआएको नेपालको सुमधुर सम्बन्धमा नै तिक्तता उत्पन्न गराउने खतरा निम्त्याएको छ, जुन सुखद विषय होइन। त्यसको मूल कारण वैदेशिक सहयोगका विषयमा राजनीतिक तहमा रहेको अस्पष्टता, नेपाल सरकारको कमजोर तयारी र संवाद तथा एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा आइरहेका अतिरञ्जित तर्क, वितर्क नै हुन्। यसबाट सबैले पक्षले पाठ सिक्न जरूरी छ।

यो जटिलता सुल्झाउन साझा पार्टी नेपाल सरकारलाई सम्बन्धित पक्षसँग तुरुन्त कूटनीतिक संवाद अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछ। साथै नेपालको बृहतर हितलाई केन्द्रमा राखी प्रस्तावित सम्झौताको समीक्षा र आवश्यक संशोधनको सुझावका लागि विषय विज्ञ र सरोकारवाला संलग्न एक कार्यदल गठन गर्नु उपयुक्त हुने साझा पार्टीको निष्कर्ष रहेको छ।

डा सूर्यराज आचार्य
प्रवक्ता
साझा पार्टी
मितिः १३ माघ २०७६

तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्।